ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ (Ease of Justice): ‘Ease of Living’ ਅਤੇ ‘Ease of Doing Business’ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “Ease of Doing Business ਅਤੇ Ease of Living ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ Ease of Justice ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘Ease of Justice’ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ‘Ease of Justice’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੌਖੀ, ਸਸਤੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ Ease of Living ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ Ease of Doing Business ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Tele-Law ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। Ease of Justice ਅਤੇ Ease of Living ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ Ease of Living ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਸਸਤਾ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲੇ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 3, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਡਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Ease of Justice ਅਤੇ Ease of Doing Business ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯਮਕ ਜਟਿਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (compliances) ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ₹7, 000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Ease of Justice ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (Accessibility): ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ — ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ। ਸਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Affordability): ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ (Timeliness): ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਲਤਾ (Simplicity): ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Technology): ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ (Awareness): ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ (Coordination): ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ (Community Mediation): ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ। NALSA ਦਾ ਵੱਧ ਬਜਟ: ₹68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹400 ਕਰੋੜ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ (Jan Vishwas Act): ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ: ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ। Ease of Justice ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਖਾਈ (Digital Divide) ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ “Ease of Justice” ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ “Ease of Living ਅਤੇ Ease of Doing Business, Ease of Justice ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ” ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ— “ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ” ਤਦ ਹੀ ਅਸਲੀ Ease of Justice ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ Ease of Living ਅਤੇ Ease of Doing Business ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗਾ। (ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ: ਲਗਭਗ 1, 100)